काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले चुनावमा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रचार-प्रसार लाग्‍ने खर्चलाई पनि निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सञ्‍जालमा गरेको विज्ञापन खर्च समेत निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने जनाएको छ। 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्‍न भएसँगै विभिन्‍न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्‍जालमार्फ प्रचारप्रसार र विज्ञापन गर्न थालेपछि आयोगले दलहरूलाई जानकारी गराएको हो। 

विज्ञप्तिमा चनिएको छ, `प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग समेतबाट गर्ने विज्ञापनलाई निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने विषयबारे आयोग, सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ।'

सामाजिक सञ्‍जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्‍न भएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे-नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत् हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरण समेत चुस्तदुरुस्त राख्‍न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७' बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालय समेतको संयन्त्र बनाइ नीतिको कार्ययोजना बमोजिम भए-गरेका काम कारवाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को (ठ) मा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ।